उत्तराखंड में चार धाम को लेकर अब उठी ये बड़ी मांग, इस वरिष्ठ संत ने लिखा सीएम धामी को पत्र।

उत्तराखंड में चार धाम को लेकर अब उठी ये बड़ी मांग, इस वरिष्ठ संत ने लिखा सीएम धामी को पत्र…

देहरादून : शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने सीएम धामी को लिखी चिट्ठी, चारों धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांगशंकराचार्य परिषद अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र भेजकर भू-कानून में संशोधन की भी मांग की है। चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश का मुद्दा उत्तराखंड में तूल पकड़ने लगा है।

शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष एवं शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बकायदा पत्र लिखकर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग उठाई है। स्वामी आनंद स्वरूप की मांग को समर्थन भी मिलने लगा हैशंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि काली सेना के साथ मिलकर परिषद ने ‘हिमालय हमारा देवालय है’ अभियान चलाया है। इसमें चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध कराए जाने की मुहिम चलाई गई है। कहा गया है कि उत्तराखंड हिंदुओं की ऊर्जादात्री भूमि है। यह असंख्य हिंदू ऋषियों की जन्मभूमि, कर्मभूमि व तपोभूमि भी है।

हिमालय हिंदुत्व की आत्मा है। सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र हिंदुत्व का गढ़ है। आध्यात्मिक रूप से हिंदुत्व की चेतना और संवैधानिक रूप से यह हमारा उपासना स्थल है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में हिमालयी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश हो रहा है। वह निवास बनाकरव्यवसाय भी कर रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि गैरहिंदू इस क्षेत्र में अपराधों को भी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चारधाम यात्रा में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने की मांग की है। साथ ही उत्तराखंड में भू-कानून में संशोधन करने की मांग भी की गई है।

गैर हिंदुओं की दुकानों को अन्यत्र करें शिफ्ट, भू-कानून में संशोधन का किया समर्थन
शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष एवं शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप के चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग का चारधाम से जुड़े लोगों ने समर्थन किया है। धार्मिक गतिविधियां से लेकर कारोबार और अन्य मामलों में भी गैर हिंदुओं की दखल का विरोध किया है। साथ ही इन लोगों से भू-कानून में संशोधन करते हुए इसे प्रदेश हित में बनाने की मांग की है।