देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया है।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना पर धन आबंटन हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा।
जैसा कि विदित है कि उत्तराखंड राज्य के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध (150.6 मीटर ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से 150000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।
10 जून 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जमरानी बांध परियोजना को पीएमकेएसवाई को रु 2584 करोड की निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। आज दिनांक 18-10-2022 को सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता एवं नीति आयोग तथा प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना के सापेक्ष धन आवंटन हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना पर धन आबंटन हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा।
जैसा कि विदित है कि उत्तराखंड राज्य के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध (150.6 मीटर ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से 150000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।
10 जून 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जमरानी बांध परियोजना को पीएमकेएसवाई को रु 2584 करोड की निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। आज दिनांक 18-10-2022 को सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता एवं नीति आयोग तथा प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना के सापेक्ष धन आवंटन हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।

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