प्रदेश सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश तथा पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उदे्श्य से राज्य सरकार द्वारा आज राज्य के 1983 राजस्व गांवो को अब नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से जनपदों के ग्रामीण एवं सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू हो जायेगी, जिससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुदृढ़ होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से जनता की सुरक्षा एवं विश्वास में वृद्धि होगी, जिससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनेगा साथ ही पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनेगी।
More Stories
रुड़की में सनसनीखेज वारदात- भाई ने दो सगी बहनों को मारी गोली, दोनों की मौत, आरोपी मौके से फरार
जब हाथों में राखी थाम एसएसपी दून से मिलने पहुँचे नन्हे कदम, नन्हे हाथों ने एसएसपी दून की कलाई पर राखी बांध लिया रक्षा का वचन, ब्रह्मकुमारी संस्था से आयी बहनों ने एसएसपी को राखी बाधं की दीर्द्यायु की कामना
एसएसपी दून की दो टूक, पढाई की आड में हुडदंग नहीं होगा बर्दाश्त, हुडदंगी छात्रों के विरूद्ध दून पुलिस की बडी कार्यवाही, 84 छात्रों के विरूद्ध निलम्बन तथा 4 छात्रों के विरुद्ध निष्कासन की हो चुकी है कार्यवाही