आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी संभाग के सभी एआरटीओ कार्यालयों के राजस्व की ली समीक्षा बैठक, मीटिंग में राजस्व अर्जन पर की गई समीक्षा,मुख्यालय को करीब 5 करोड़ रूपये बट्टे खाते में जाने का भेजेंगे सन्देश !

 

आज आरटीओ प्रशासन देहरादून संभाग संदीप सैनी ने संभाग के सभी उप सम्भगीय परिवहन (एआरटीओ कार्यालयों ) कार्यालयों के राजस्व की समीक्षा बैठक की गई उक्त बैठक में देहरादून संभागीय कार्यालय में उपस्थित हुए :

एआरटीओ प्रशासन विकासनगर मनीष तिवारी

एआरटीओ प्रशासन देहरादून चक्रपाणि मिश्रा ,

एआरटीओ प्रशासन ऋषिकेश रावत सिंह

एआरटीओ प्रशासन हरिद्वार निखिल शर्मा

एआरटीओ प्रशासन रुड़की सुश्री एल्विन रॉक्सी

एआरटीओ प्रशासन टिहरी राजेंद्र विराटिया

एआरटीओ प्रशासन उत्तरकाशी रत्नाकर सिंह ने भाग लिया इस बैठक में राजस्व अर्जन पर समीक्षा की गई आपको बता दे की गत वर्ष रेवन्यू से २-३ % कमी आई है , परिवहन मुख्यालय द्वारा दिए गए लक्ष्य के पूरे संभाग में लगभग ८७ % वसूली की गई है जिसकी वजह मुख्य रूप से BH series के वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन रहे सभी कार्यालयों को शत प्रतिशत राजस्व वसूली हेतु निर्देशित किया गया संभाग में लगभग ८५ करोड़ का बकाया है ,जिसकी वसूली के लिए बड़े बकाएदारों की सूची बना कर कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर बकयेदारों के एड्रेस सत्यापन करेंगे और कार्यालयों में सूची बनाकर लगाएंगे साथ है रोजाना कार्यालय से फ़ोन से बक़ेदारोंकों को टैक्स जमा करने के लिए फ़ोन किया जाएगा यदि फिर भी बकाया टैक्स जमा नहीं करते है तो सभी बकायेदारों को एक एक पंजीकृत नोटिस भेजने के बाद रिकवर काटी जाए

 

२०२२-२५ के बक़ाएदारों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाए

ई -रिक्श / हल्का भार वाहन केटेगरी वाइज वाहन को चिन्हित कर कार्यवाही की जाए – इनसे बकाया वसूली हो सकती है

अन्य राज्य की परिवहन निगमों का डेटा बस अड्डों से एवं एएनपीआर कैमरा से प्राप्त कर उत्तर प्रदेश वि अन्य प्रदेश के रोडवेज बस डिपो को नोटिस भेजें

ज़िलाधिकारी कार्यालय से प्रत्येक सप्ताह भेजी गई रिकवरी का मिलान करे की कितना जमा हुआ है और कितना पेंडिंग है

पुरेसंभाग में लगभग ६०० रिकवरी लगभग ५ करोड़ की वापस आई है ( मृत्यु हो गई , पता नहीं मिला , अचल सम्पत्ति नहीं है कारणों के साथ ) उक्त सभी प्रकरण मुख्यालय भेजे जाएँगे बट्टे खाते किंप्रक्रिया के लिए

अक्टूबर तक बकाए में शत प्रतिशत कार्यवाही करते हुए नोटिस एवं रिकवरी सभी बकाएदारों को अनिवार्य रूप से भेज दिए जाएँ