प्राइवेट टू व्हीलरो का हो रहा व्यवसायिक उपयोग,500से 800 रूपये ले रहे है एक दिन का किराया, चालक की जान से भी कर रहे खिलवाड,सरकार को भी लगा रहे हर माह लाखो का चूना, परिवहन विभाग की चुप्पी पर उठ रहे सवाल।

शहर मे घुसते ही अगर आपको शर्तिया इलाज से भी ज्यादा अगर विज्ञापन बाईक रेंटल के दिखाई दे तो आप समंझ जाईये की आप पहाडो की रानी के बहुत करीब पहुच गये है यानि की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो कभी बांसमती चावल के नाम से मशहूर थी अब बाईक रेंटल के नाम से जानी जाने लगी है इसका सबसे बडा करण है टू व्हीलर से पहाड की सर्पाकार सडको पर बाईक चलाने का रोमांच जिसके चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग ने टू व्हीलरो के व्यवसायिक प्रयोग के लिए परमिट जारी कर दिये और लोगो ने परमिट लेकर गाडीयो को किराये पर चलाना शुरू कर दिया बस यही से खेल शुरु हो गया इन परमिट वाले वाहनो की आड मे दोगुने प्राइवेट वाहन देने का और लोगो ने जगह जगह शीशे के दरवाजे वाले आफिस खोल कर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर बना लिए और बिना परमिट वालो ने ज्यादातर इनामुलला बिल्डिंग के आस पास बना कर राजस्व की चोरी का खेल शुरू कर दिया इतना ही नही जो परमिट लेकर गाडीया किराये पर दे रहे है वो भी खुलेआम प्राइवेट गाडिया धड़ल्ले से किराये पर देकर मोटा मुनाफा कमा रहे है

जिसके चलते सरकार को तो केवल राजस्व का ही नुकसान कर रहा है लेकिन जो पर्यटक इस अवैध किराये की गाडी को लेकर जा रहा है भगवान ना करे किसी दुर्घटना के चलते भगवान को प्यारा हो गया तो कीसी मुआवजे का हकदार नही हो सकता इसके अलावा ये मोटर व्हीकल ऐक्ट का खुले रूप से मज़ाक उडाने वाला काम है जिसे रोकने की जिम्मदारी परिवहन की है लेकिन सरकारी विभाग होने के नाते जब तक कोई गंभीर घटना ना हो जाये आंख खोलने वाला नही है ,या कोई इस तरह से ली गई गाडी से किसी अपराध को अंजाम दे देता है तो गाडी मालिक का जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने मे ही रह जायेगा लेकिन गाडी मालिक शायद इस खेल के बडे खिलाडी है जो इतने बडे खतरे को बच्चो का खेल समंझ रहे है अब देखना ये है कि सरकार अपने हम माह लाखो रूपये के राजस्व को बचाने की क्या कोई पहल करती है और परिवहन विभाग को आदेशित करके इस वैध की आड मे अवैध धंधे पर लगाम लगाने का फरमान सुनाती है या फिर सब चलता है की तर्ज पर खामोशी इख्तियार कर लेती है ये आने वाला वक्त ही बतायेगा