राजधानी मे प्रदूषण का लेविल खतरनाक स्तर पर बना हुआ है जिसमे सबसे बडा योगदान डीजल से चलने वाले विक्रम और सीटी बसो का है जिसके चलते सीटी बस युनियन ने मुखयमंत्री ,परिवहन मंत्री ट्रांसपोर्ट कमीश्नर को मेल द्वारा एवं सचिव आरटीओ कार्यालय को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया है की सरकार जिस तरह इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में इलेक्ट्रिक बसों के वाहन स्वामियों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है उसी परिपेक्ष में हमें भी सीएनजी की नई बसों में 50% तक की सब्सिडी और बाकी 50% वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत लोन आवंटित कर दिया जाए तो हम भी देहरादून शहर में सीएनजी बसों के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं और हमारी बसों से जुड़े हजारों लोगों को भी रोजगार से वंचित नहीं रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं वह लोग भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के क़ानून के तहत 15 वर्ष बसों की आयु को करने पर 90% सिटी बसें देहरादून शहर से बाहर हो जाएंगी,सीटी बस युनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल का कहना है कि यदि 90% बसे चलन से बाहर हो गई तो हजारो लोगो के बेरोजगार होने को प्रबल संभावनाओ से इंकार नही किया जा सकता सीटी बस व्यवसाय करोना के बाद से वैसे ही नुकसान मे चल रहा है लेकिन अगर सरकार हमारी मदद करती है तो हम लोग भी अपनी पुरानी सीटी बसो की जगह नई सी एन जी बस मे परिवर्तित कर लोकल परिवहन के शश्क्त साधन का परिचालन सुचारू रूप से करते हुए सरकार को राजस्व लाभ देने के साथ-साथ अपने और बस पर काम करने वाले कामगारो के परिवारो का भरण पोषण करते रहेगे इसके साथ ही राजधानी वासियो को आवागमन की सुविधा भी बरकरार रख सकेगे गौर तलब है कि राजधानी क्षेत्र मे सीटी बसे रोजाना करीब एक लाख लोगो को उनके गंतव्य तक पहुंचती है जिसके कारण सडको पर प्राइवेट वाहनो का दबाव कुछ कम बना हुआ है यदि सीटी बसे चलन से बाहर हो जाती है तो सडको पर ट्रेफिक का दबाव बढने से इंकार नही किया जा सकता सीटी बस युनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल को राज्य के युवा मुखयमंत्री पुष्कर सिह धामी से पूरी उम्मीद है कि बस व्यवसाय से जुड़े हजारो लोगो को इस मुसीबत की घडी से निकालने मे अवश्य मदद करेगे
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