देहरादून
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई खत्म
मुख्य सचिव एस एस संधू ने दी कैबिनेट फैसलों की जनकारी।
आज मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कुल 36 मामलों पर हुई चर्चा।
ये रहे आज की कैबिनेट के महत्वपूर्ण बिन्दु—
योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर
लैब टैक्निशायन की नियक्ति की नियमावली में संशोधन
नैनीताल में लैंड यूज को मंजूरी
मंत्रीमंडल में भी ई ऑफिस प्रणाली लागू
सेवा का अधिकार आयोग प्रतिवेदन को मंजूरी
विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजकन विभाग की नियमावली को मंजूरी
केदारनाथ मास्टर प्लान पूरा होने जा रहा है जबकि सोनप्रयाग मास्टर प्लान का निर्माण भी केदारनाथ मास्टर प्लान काम कर रही एजेंसी कुछ जिम्मेदारी देवी
गदरपुर की चीनी मिल की अतिरिक्त भूमि को सरकार अपने पास ही रखेगी
कार्मिक विभाग के तहत सेवा नियमावली चयन आयोग की नियमावली के तहत संशोशन
कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स की ब्रांच को प्रदेश सरकार केंद्र सरकार निःशुल्क में देगी जमीन,100 एकड़ जमीन निशुल्क प्रदेश सरकार देगी
विद्युत नियामक आयोग की प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को दी गई मंजूरी
बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्माण कार्य के तहत कंजेटेनशी रेट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया
पहाड़ों में पार्किंग की समस्या को लेकर बड़ा निर्णय
अंडर ग्राउंड पार्किंग बनाए जाने पर कैबिनेट ने दी मंजूरी
उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिडिकेशन सेंटर बनाये जाए पर मुहर
हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट में चर्चा
जल्द चुनाव कराने पर हुई चर्चा
कोर्ट के निर्देशों के पालन के तहत चुनाव कराने पर चर्चा
योजना आयोग की नियमावली में संसोधन
उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्यादाई संस्था के रूप में काम करेगा
ग्राम विकास विभाग में रूरल incubetar तैनात किए गए थे उनकी नियमावली बनाई गई
E ऑफिस अब मंत्रिमंडल ऑफिस में भी लागू आज से किया गया
2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के हड़ताल के पैसों क़ो देने का फैसला
Msme में भू खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा
कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृति की गई
अनुदेशक नियमावली में संशोधन
केदारनाथ में JSR निर्माण कार्य कर रही है सोनप्रयाग में भी वो ही करेंगी
चीनी मिल गदरपुर की भूमि क़ो किसी क़ो नहीं दी जाएगी
उत्तराखंड trasferable devlepment राइट की नियमावली क़ो मिली मंजूरी
Aiims किच्छा में खोला जाएगा 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार क़ो दी जाएगी
देहरादून रोप वे क़ो लेकर नियमों क़ो शिथिली करण करने को मंजूरी दी गई
दूरसंचार कंपनियों क़ो राहत दिया गया नॉमिनल चार्ज किए गए प्राधिकारण इलाके में 50 हज़ार
ग्रामीण इलाकों में 25 हज़ार
इलेक्ट्रीनिक मीडिया की नियमावली क़ो 6 महीने आगे किया गया
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