सरकारी भूमी को अपनी बता कर बेचने वाले असगर और फिरोज पर हुई एफआईआर दर्ज, ज़िलाधिकारी के आदेश पर अवैध कब्जा की हुई भूमी को कराया कब्जा मुक्त, सहस्त्रधारा रोड के डाण्डा मे कब्जा ली थी 10 बिघा जमीन।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सरकारी भूमि को अतक्रमण मुक्त किये जाने हेतु दिए गए निर्देशो के क्रम में जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका द्वारा राजस्व एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सरकारी भूमि से अति अतिक्रमण हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। उक्त के क्रम आज जिला प्रशासन द्वारा तहसील सदर अन्तर्गत अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 03 तथा तहसील विकासनगर अंतर्गत 01 स्थान पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।

आज ग्राम डांडा नूरीवाला के निवासियों द्वारा यह शिकायत की गयी थी कि असगर पुत्र मजीद व फिरोज पुत्र असगर नि० डांडा लखौण्ड द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी भूमि अन्य व्यक्तियों को मोटे दाम पर विक्रय किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर नंदन कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं नगर निगम की टीम द्वारा जाँच की गयी। जाँच में यह सत्य पाया गया तथा मौके पर कंचन पासवान, धर्मपाल सिंह, हरवीर सिंह इत्यादि व्यक्तियों द्वारा मौजा डांडा नूरीवाला के खसरा नं0 44 पर अवैध रूप से टीनपोश भवन बनाकर अतिक्रमण होना पाया गया है। उक्त अतिक्रमण को नगर निगम की जे०सी०बी० की मदद से तत्काल ध्वस्त कराया गया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों विशाल सिद्ध आदि द्वारा भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटवाया गया। इस दौरान लगभग 10 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सरकारी भूमि को अपनी भूमि बताकर बेचने के कारण असगर पुत्र मजीद व फिरोज पुत्र असगर आदि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। संयुक्त टीम में तहसीलदार सदर, राजस्व निरीक्षक / राजस्व उप निरीक्षक, नगर निगम के कार्मिक आदि सम्मिलित थे। इसी प्रकार जाखन में नगर निगम की भूमि पर गेट लगाकर किये जा रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार डांडा लखौण्ड पर 05 बीघा भूमि पर किये जा रहे अवैध अतिक्रमण को अतिक्रमणमुक्त किया गया।
राजस्व टीम द्वारा तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भगवन्तपुर में नाले की जमीन पर पुश्ता लगाकर किया जा रहा कब्जा, बनाई गई 05 दुकानें तथा बनाई जा रही नई दुकानों का ध्वस्तीकरण करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया।