November 19, 2026

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भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘हरिमऊ शक्ति-VI’ मलेशिया में शुरू, 19 से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा अभ्यास

देहरादून

भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘हरिमऊ शक्ति’ का छठा संस्करण आज मलेशिया के इपोह में शुरू हुआ। यह अभ्यास 19 से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा।

दोनों देशों के दल में 120-120 सैनिक शामिल हैं। ‘हरिमऊ शक्ति’ अभ्यास एक द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो बारी-बारी से भारत और मलेशिया में आयोजित किया जाता है।

इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र के अध्याय VII के तहत ‘सब-कन्वेंशनल’ (sub-conventional) ऑपरेशनों का अभ्यास करना है, जिसमें आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान आपसी तालमेल पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह अभ्यास जंगल और अर्ध-शहरी इलाकों में समन्वित अभियानों पर केंद्रित होगा। इसमें संयुक्त योजना बनाना, सामरिक तालमेल बिठाना और नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शामिल है, ताकि दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल (interoperability) और कार्यकुशलता बढ़ सके।

यह अभ्यास कई चरणों में पूरा होगा। शुरुआत में दोनों सेनाएं एक-दूसरे के काम करने के तरीकों को समझेंगी और प्रशिक्षण साझा करेंगी, जिसके बाद संयुक्त सामरिक अभ्यास (tactical drills) किए जाएंगे। प्रशिक्षण गतिविधियों में ‘जॉइंट कमांड पोस्ट’ और ‘सर्विलांस सेंटर’ (निगरानी केंद्र) की स्थापना, आतंकवाद-रोधी अभियान, छापेमारी, घेराबंदी और तलाशी अभियान, तथा कॉम्बैट इंजीनियरिंग अभ्यास शामिल होंगे। इसमें टोही और निगरानी के लिए ‘अनमैन्ड एरियल सिस्टम’ (UAS – मानव रहित हवाई प्रणाली) के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही, दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए ‘काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम’ (C-UAS) क्षमताओं का भी उपयोग किया जाएगा।

अभ्यास के अंत में एक संयुक्त ‘वैलिडेशन एक्सरसाइज’ (सत्यापन अभ्यास) होगी, जिसमें आतंकवाद-रोधी स्थिति का कृत्रिम परिदृश्य (simulated scenario) तैयार किया जाएगा। इसमें जमीनी अभियानों, एकीकृत निगरानी और मानव रहित प्रणालियों का समन्वित उपयोग शामिल होगा।

‘हरिमऊ शक्ति’ अभ्यास दोनों सेनाओं को अपनी रणनीतियों, तकनीकों और कार्यप्रणालियों के सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने का अवसर देगा, जिससे उनके बीच आपसी तालमेल और समझ और बेहतर होगी। यह अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को और मजबूत करेगा, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

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