
भारत में डिजिटल युग की शुरुआत, बिहार ने नगरपालिका चुनावों के लिए मोबाइल ऐप से ‘ई-वोटिंग’ शुरू की है। यह उन मतदाताओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो शारीरिक या स्थानिक कारणों से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। इस सफल प्रयोग ने उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के ग्राम चुनावों में हमे ऑनलाइन वोटिंग के लिए प्रेरित किया है।
*उत्तराखंड आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड सरकार से ग्राम सभा के चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग की मांग करती है और मुख्यमंत्री धामी जी भी तत्काल चुनाव सुधार को गंभीरता से लेकर “e-Voting” के निर्देश अपनी सरकार को दें*
बिहार का प्रेरणादायक मॉडल
बिहार ने 28 जून 2025 को नगरपालिका चुनावों के लिए “e-Voting SECBHR” नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने विकसित किया है। यह ऐप वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और प्रवासी मजदूरों जैसे मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा देता है। ब्लॉकचेन तकनीक, चेहरे की पहचान और ऑडिट ट्रेल जैसे सुरक्षा उपायों ने इस प्रणाली को टैम्पर-प्रूफ बनाया है। बिहार में इस प्रणाली के तहत लगभग 10,000 मतदाता पंजीकृत हैं, और अनुमान है कि 50,000 तक मतदाता इसका उपयोग करेंगे ।
उत्तराखंड में “E-Voting” की आवश्यकता हज़ारों लाखों लोगों को है व पार्टी भी चुनावी मैदान में इस मुद्दे पर जनसंपर्क चलाएगी
*उत्तराखंड सरकार अपने पहाड़ी भूभाग और दूरदराज क्षेत्रो की समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है ।।*
सचिन ने कहा, उत्तराखंड पंचायत चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग लागू करना मतदाता भागीदारी को बढ़ा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मतदान केंद्र तक पहुंचना मुश्किल है। यह पहल न केवल वोटिंग को सुगम बनाएगी, बल्कि डिजिटल भारत के सपने को भी साकार करेगी। सचिन थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए जिससे लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया को और सशक्त बनाया जा सके ।

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