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उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा स्थित रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुक्रवार से अतिक्रमण भूमि का सर्वे कार्य शुरू कर दिया है.उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे भूमि का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है. रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा 30 हेक्टेयर भूमि पर प्रारंभिक सर्वे किया जा रहा है. प्रशासन और नगर निगम की 6 टीम रेलवे के साथ अतिक्रमण की गई 30 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रही हैं. इस भूमि पर 4000 से ज्यादा मकान और धार्मिक स्थल बनाये गए हैं.सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल की भी तैनाती रही इस अवसर पर नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से रेलवे को सहयोग करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया है. साथ ही शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है. शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि अगले 15 दिन तक बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि में किए गए अतिक्रमण का सर्वे कार्य किया जाएगा. जिसमें भवन संरचनाएं, पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन और सरकारी भवन सहित संबंधित क्षेत्र का चिन्हीकरण व गूगल कोऑर्डिनेट सहित विभिन्न माध्यम से संपूर्ण सर्वे का काम किया जा रहा है.बनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र को हाईकोर्ट ने खाली करने को निर्देश दिया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण को सर्वे कर विस्थापन की बात कही थी. इसके बाद अब रेलवे और जिला प्रशासन अतिक्रमण भूमि का फिर से सर्वे शुरू कर दिया है. बनभूलपुरा में फरवरी माह में हुई घटना से सबक लेते हुए भारी फोर्स के बीच सर्वे का कार्य कर रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों का काम से कम नुकसान हो इस स्थिति में सर्वे होना है, लेकिन विभागीय अधिकारी पूर्व में किए गए सर्वे के जगह से ही फिर से सर्वे कर रहे हैं.

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